नवी दिल्ली, दि. १४ (पीसीबी) – ‘’संसदेमध्ये खासदारांनी बोलूच नये’’, अशी जणू व्यवस्था लोकसभाध्यक्षांनी केल्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. विरोधी खासदारांच्या या संतापाला सयुक्तिक कारण आहे. लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी खासदारांशी चर्चा न करता असंख्य शब्द असंसदीय ठरवले आहेत. ‘’भ्रष्टाचार’’ हा शब्द देखील आता लोकसभेत वा राज्यसभेत उच्चारता येणार नाही. लोकसभाध्यक्षांच्या या निर्बंधांविरोधात विरोधी खासदार संतप्त झाले आहेत.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारी (१८ जुलै) सुरू होत असून त्याआधी चार दिवस लोकसभा सचिवालयाने असंसदीय शब्दांची सूचीपुस्तिका तयार केली असून अधिवेशनात सूचीबद्ध शब्द असंसदीय ठरवले जातील. अशा शब्दांचा संसदीय कामकाजात समावेश केला जाणार नाही. असंसदीय शब्दांची सूची पाहिला तर संसदेत खासदार बोलणार तरी काय, असा प्रश्न पडू शकतो. संसदेतील सर्व चर्चा बोथट होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे!
अगदी दैनंदिन वापरले जाणारे ‘लज्जित’, ‘विश्वासघात’, ‘भ्रष्ट’, ‘नाटक’, ‘ढोंगी’ हे शब्दही उच्चारता येणार नाहीत. ‘जुमलाजीवी’, ‘बालबुद्धी’, ‘कोविड स्प्रेडर’ आणि ‘स्नूपगेट’ सारखे शब्दही खासदारांना सभागृहात बोलताना वगळावे लागतील. चर्चेच्या वेळी वा अन्यथाही दोन्ही सभागृहांत वापरल्यास कामकाजातून काढून टाकले जातील असे आणखी काही शब्द पाहाः ‘अराजकतावादी’, ‘शकुनी’, ‘हुकूमशाही’, ‘तानाशाह’, ‘तानाशाही’, ‘जयचंद’, ‘विनाश पुरुष’, ‘खलिस्तानी’, ‘खून से खेती’, ‘दोहरा चरित्र’, ‘निकम्मा’, ‘नौटंकी’, ‘धिंडोरा पीटना’, ‘बेहरी सरकार’. देशातील विधिमंडळांमध्येही हे शब्द व वाक्प्रचार उच्चारण्यास बंदी असेल. यातील काही शब्द पूर्वीच असंसदीय ठरवले गेले आहेत. संसदीय कामकाजातून कोणते शब्द वगळायचे, यासंदर्भात अंतिम निर्णय लोकसभाध्यक्ष वा राज्यसभेचे सभापती घेतात.
असंसदीय ठरवलेल्या अन्य काही शब्दांमध्ये ‘रक्तपात’, ‘रक्तरंजित’, ‘विश्वासघात’, ‘लज्जास्पद’, ‘अपमानित’, ‘फसवणूक’, ‘चमचा’, ‘चमचागिरी’, ‘चेला’, ‘बालिशपणा’, ‘भ्रष्ट’, ‘भित्रा’, ‘गुन्हेगार’ आणि ‘मगरचे अश्रू’ यांचा समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय ‘अपमान’, ‘गाढव’, ‘नाटक’, ‘नेत्रधोका’, ‘लबाडी’, ‘गुंडागर्दी’, ‘ढोंगी’, ‘अकार्यक्षमता’, ‘दिशाभूल’, ‘खोटे’ आणि ‘असत्य’ यासारखे शब्द उच्चारण्यालाही मनाई असेल. तर, हिंदी शब्दांमध्ये ‘अराजकतावादी’, ‘गद्दार’, ‘गिरगिट’, ‘गुंडे’, ‘घडियाली अनसू’, ‘अपमान’, ‘असत्य’, ‘अहंकार’, ‘भ्रष्ट’, ‘काला दिन’, ‘काला बाजारी’ आणि ‘खरीद फारोख्त’. याशिवाय, ‘दंगा’, ‘दलाल’, ‘दादागिरी’, ‘दोहरा चरित्र’, ‘बेचारा’, ‘बॉबकट’, ‘लॉलीपॉप’, ‘विश्वासघात’, ‘संवेदनहीन’, ‘मूर्ख’, ‘पिठ्ठू’, ‘ बेहरी सरकार’ आणि ‘लैंगिक छळ’ यांचा समावेश आहे.
‘’देशात संविधान लागू होते आणि त्यामध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क नागरिकांना दिला आहे. या अभिव्यक्तीच्या अनुच्छेदावरच गदा आणली गेली आहे. केंद्र सरकारला लोकशाही बुडवायची आहे का? आता ‘’तानाशाही’’ (हुकुमशाही) शब्द असंसदीय ठरवला आहे, मग, त्याऐवजी ‘’एकाधिकारशाही’’ शब्द वापरू. मोदी सरकारला देशात एकाधिकारशाही आणायची आहे, खासदारांच्या शब्द वापरावर आणलेली निर्बंध हे एकाधिकारशाहीचे द्योतक आहे’’, अशी टीका शिवसेनेचे लोकसभेतील खासदार अरविंद सावंत यांनी दिली.
लज्जास्पद, गैरवर्तन वा अपमानित, दुटप्पीपणा, अकार्यक्षम असे सामान्य शब्ददेखील लोकप्रतिनिधींना संसदेच्या सभागृहांमध्ये उच्चारता येणार नाहीत. खासदारांविरोधात ‘’मनाईहुकुम’’च काढलेला आहे, अशी प्रतिक्रिया तृणमूल काँग्रेसचे खासदार डेरेक ओब्रायन यांनी दिली. ‘’केंद्र सरकारविरोधात संसदेमध्ये विरोधक वापरत असलेला प्रत्येक शब्द असंसदीय ठरवला गेला आहे. आता काय विश्वगुरू हा शब्दही असंसदीय ठरवणार का’’, असा संताप काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार व माध्यमप्रमुख जयराम रमेश यांनी व्यक्त केला. ‘’केंद्रातील अकार्यक्षम सरकारने देशवासीयांचा कसा विश्वासघात केला, याबद्दल मी लोकसभेत बोलू शकत नाही. केंद्र सरकारला त्यांच्या ढोंगीपणाची लाज वाटली पाहिजे’’, असे ट्वीट तृणमूल खासदार महुआ मोइत्रा यांनी केले आहे.
