नवी दिल्ली, दि. १५ (पीसीबी) : प्रसारमाध्यमांच्या नोंदणीच्या नवीन कायद्यात भारतात प्रथमच डिजिटल मीडियाचाही समावेश केला जाणार आहे, जो यापूर्वी कधीही कोणत्याही सरकारी नियमांचा भाग नव्हता. यासंबंधितचे बिल मंजूर झाल्यास डिजिटल न्यूज साइट्सना नियमांचे उल्लंघन केल्यास नोंदणी रद्द करण्याबरोबरच दंडाची कारवाई होऊ शकते. या क्षेत्राचा मीडिया नियामक नियमांमध्ये समावेश करण्यासाठी माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने प्रेस आणि नियतकालिक विधेयकाच्या नोंदणीमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
डिजिटल वृत्त प्रकाशकांना नोंदणीसाठी अर्ज करणे आवश्यक असून, कायदा लागू झाल्यानंतर 90 दिवसांच्या आत तसे करणे आवश्यक आहे. यासोबतच डिजिटल प्रकाशकांना प्रेस रजिस्ट्रार जनरलकडे नोंदणी करावी लागणार असून, उल्लंघन करणाऱ्या प्रकाशनांवर कारवाई करण्याचे अधिकार त्यांच्याकडे असणार आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या मते, प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षांसह अपीलीय मंडळाची योजना आखण्यात आली आहे. डिजीटल मीडिया आत्तापर्यंत कोणत्याही कायद्याच्या किंवा नियमांच्या अधीन नाहीये. मात्र, करण्यात येणाऱ्या या सुधारणांमुळे डिजिटल मीडिया माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली येणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या विधेयकाला पंतप्रधान कार्यालय आणि इतर भागधारकांची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. 2019 मध्ये यासंबंधिचा एक मसुदा सादर करताना, केंद्राने डिजिटल मीडियावरील बातम्यांना डिजिटल स्वरूपात बातम्या म्हणून परिभाषित केले होते जे इंटरनेट, संगणक किंवा मोबाइल नेटवर्कवर प्रसारित केले जाऊ शकतात. यामध्ये व्हिडिओ, मजकूर, ऑडिओ आणि ग्राफिक्सचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर बराच वाद निर्माण झाला होता.
