नवी दिल्ली, दि. २७ (पीसीबी): देशभरात छापे, जप्ती आणि अटकसत्र सुरू करणाऱ्या ईडीच्या अधिकारांवर आज, सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. ईडीला अटक करण्याचा आणि जप्त करण्याचा अधिकार आहे की नाही? याबाबत न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती सी.टी. रवी कुमार यांच्या खंडपीठ निर्णय देणार आहे.
प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ईडीच्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला विविध याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय मोठा निकाल देणार असल्याची चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र कार्ती चिदंबरम आणि महाराष्ट्र सरकारचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकांसह तब्बल २४२ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांचा शोध, अटक, जप्ती, तपास आणि खटला चालवण्यासंदर्भात ईडीकडे उपलब्ध असलेल्या व्यापक अधिकारांना याचिकांमध्ये आव्हान देण्यात आले आहे. पीएमएलए कायद्यातील तरतुदी मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात, असे याचिकांमध्ये म्हटले आहे. त्यावर कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे.
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी आणि मुकुल रोहतगी आदींनी सर्वोच्च न्यायालयात ईडीच्या अधिकारक्षेत्राबाबत युक्तिवाद केला. जामीन अटी जाचक अटी, अटकेची कारणे न सांगणे, मनी लाँड्रिंगची व्यापक व्याख्या आणि खटल्याच्यावेळी पुरावा म्हणून गुन्ह्याच्या तपासादरम्यान आरोपींनी केलेल्या कथनाची ग्राह्यता असा युक्तिवाद केला.
ईडीच्या कारवाईचे भवितव्यभवितव्य –
दुसरीकडे, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्यातील तरतुदींचा बचाव केला होता. घोटाळेबाज विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांचे १८ हजार कोटी रुपये बँकांना परत करण्यात आल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे.
पीएमएलए कायद्यांतर्गत ६७ हजार कोटी रुपयांची प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्राच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात हजर झाले आणि त्यांनी पीएमएलए कायद्यातील वादग्रस्त तरतुदींचे समर्थन केले. या प्रकरणी न्यायालय काय निर्णय घेते ? यावर ईडीच्या कारवाईचे भवितव्य अवलंबून असेल.
